आफैं अन्तरिम आदेश, आफैं रिट खारेज

पोखराका सेती खोंच, पाताले छाँगो, रामघाट र फेवा सिल्टेसन डयाम भाडामा लगाउनेविरुद्ध रिट दायर भएको थियो

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नाममा व्यावसायिक घरानालाई सार्वजनिक सम्पदा सुम्पिन लागेकामा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संरक्षणविद्को विरोध

कार्तिक ११, २०७८दीपक परियार

पोखराको सेती खोंच क्षेत्र । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

पोखराका ५ प्राकृतिक सम्पदा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गत लामो समयका लागि भाडामा दिने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय र त्यसबमोजिम भएका सम्झौता खारेजीको माग गर्दै पोखराका कानुन व्यवसायीले साउन १७ मा रिट दायर गरेका थिए ।

महानगरले सम्झौता गरेर कार्यान्वयन भइरहेको फेवा सिल्टेसन डयाममा संकलन हुने ढुंगा–गिट्टी, बालुवाको संकलन तथा निकासी, सेती खोंच र पाताले छाँगो भाडामा दिन भएको सम्झौता र रामघाट र मोरे खहरे घाटमा बाँध बाँधेर सेती थुन्ने आयोजनाको सम्झौता प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै दुई वटा रिट परेको थियो । प्राकृतिक सम्पदा २४ देखि ४० वर्षसम्म भाडामा दिने महानगरपालिकाको २०७७ चैत २७ को निर्णय र उक्त निर्णयबमोजिमको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न महानगरपालिका, फेवा सिल्टेसन प्रालि र सेती क्यान्योन प्रालिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

यी दुवै रिट खारेज भएको उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्ट्रार विष्णुप्रसाद आचार्यले बताए । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । उनका अनुसार फेवा सिल्टेसनको सम्बन्धमा फैसलामा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानिएको छ । सेती खोंच र पाताले छाँगोका सम्बन्धमा १८ महिनापछि ईआईए र डीपीआर तयार हुने, त्यसपछि मात्रै सम्झौता लागू हुने/नहुने यकिन हुने भएकाले रिट खारेज गरिएको फैसला गरिएको छ । रामघाट र मोरेखरे घाटका सम्बन्धमा भने सम्झौता भइनसकेकाले रिटको औचित्य नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

रिट दायर गरेका अधिवक्ता सविन तिवारी मुख्य न्यायाधीश पोखरेल आफैंले अन्तरिम आदेश दिएको रिट आफैंले खारेज गर्नुले न्यायिक अराजकता निम्तिन सक्ने बताउँछन् । ‘विपक्षीले इजलास सार्नकै लागि पटकपटक पेसी सारेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो फैसलापछि वातावरण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा चिन्ता व्यक्त गर्ने हामी कानुन व्यवसायीले आफ्नो पेसालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।’ उनका अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०५१ मा ३० वर्षसम्म मात्रै सरकारी जग्गा भाडामा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७७ मंसिरमा देशभरका स्थानीय तहलाई कानुन बाहिर गएर सरकारी जग्गा भाडामा नदिन परिपत्र नै गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले भने संघीय कानुनविपरीत सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन बनाएर ४० वर्षसम्म भाडामा दिन मिल्ने बनाएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनको उक्त दफा ३५ (१) नै अवैध भएको र त्यसैमा टेकेर भएको सम्झौतालाई अदालतले वैधता दिएको उनको तर्क छ ।

फेवा सिल्टेसन प्रालिले गत जेठबाट २४ वर्षका लागि अनुमति पाएर उत्खननसमेत गरिरहेको छ । सेती खोंचमा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार र डेभिड फल्समा सिसा पुलसहितका पूर्वाधार बनाउन सेती क्यान्योन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि भाडामा दिन साउन १४ मा सम्झौता भइसकेको छ । रामघाट र मोरे खहरेमा डयाम बनाएर सेती थुन्ने र निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने गरी ३५ वर्षलाई भाडामा दिनका लागि महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयबमोजिम बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालि र विजयमोहन भट्टराईको मोरे खहरे माइनिङ प्रालिसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यी ५ सम्पदा भाडामा लगाउने निर्णय भने २०७७ चैत २७ मा भएको महानगर कार्यपालिकाको ४७ औं बैठकले गरेको थियो ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नाममा व्यावसायिक घरानालाई सार्वजनिक सम्पदा सुम्पिन लागेकामा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संरक्षणविद्ले विरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको व्यवस्था भए पनि उक्त नीतिको गलत व्याख्या र प्रयोग गरी गरिएका निर्णय संविधान तथा संघीय कानुनसँग विरोधाभासपूर्ण रहेको सिटिजन्स जुरीका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली बताउँछन् ।